ਥਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ("crazy") ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ 102 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਵੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਐੱਸਯੂਵੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਇਹ ਥਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?... ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਥਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, “ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਥਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਮਿੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮੇਤ ਥਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਗੁਲ ਪਨਾਗ ਨੇ ਥਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਨਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ (generalisation) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਥਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ।
