Teacher Manisha Murder Case: ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਬੈਕਫੁਟ’ ’ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪਲੇਅਵੇਅ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏਮਸ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੀਜਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਣੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮਸ ’ਚੋਂ ਪੋੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ, ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।