ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਨੂੰ

ਸੁਮਨ ਲਲਿਤਖੇੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਲੇਵਾ ਤੇ ਨਿਡਾਨਾ ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੜਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੜਾਅ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ, ਬਕਾਇਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।