ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਪਗ 62 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।