ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਉੱਨਤ ਐਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।