ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (Negotiable Instruments Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਡਿਸਆਨਰ (dishonour) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੈੱਕ ਡਿਸਆਨਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ‘ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ... ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਵੀ ਖਿੱਚੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ... ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 148 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਠੋਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।