ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਸਚਦੇਵਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 12748 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 12748 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 24 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕਾਂਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਠੇਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।