IPS ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ
IPS Suicide case ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈ.ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਨਾਮ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਸੱਤਾ ਬਨਾਮ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨਰੇਂਦਰ ਬਿਜਰਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ 1992 ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨਰੇਂਦਰ ਬਿਜਰਾਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੈੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਕਪੂਰ, ਐੱਸਪੀ ਬਿਜਰਾਨੀਆ ਸਣੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹਲਚਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਲੂ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਰਾਓ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ IAS ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ DGP ਅਤੇ SP ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।