ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਸੀਐੱਚਬੀ ਵੱਲੋਂ 60 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
file photo - Chandigarh Housing Board (CHB) flats for the economically weaker sections (EWS) in Dhanas in Chandigarh on Thursday. TRIBUNE PHOTO: RAVI KUMAR
Advertisement
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ

Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 10, ਸੈਕਟਰ-49 ਦੇ ਛੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-14 ਧਨਾਸ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਫਲੈਟਾਂ, ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-38 ਵੈਸਟ ਦੇ 16 ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

 

Advertisement