1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐੱਨ.) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੀਤੀ-2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-1 ਤੋਂ ਲੈਵਲ-3 ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜੌਬ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੌਬ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੈਂਟ (ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ) ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।