Air Pollution: ਦਿੱਲੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਦਾ ਲਈ GRAP ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ।”

ਅਦਾਲਤ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀਏ (ਅਦਾਲਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ GRAP ਸਟੇਜ-III ਅਤੇ ਸਟੇਜ-IV ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ CAQM ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ , ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ (AQI >450) ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਈ GRAP ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।