ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ: ਕਟਾਰੀਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ 32ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।

ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਾ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 51.4 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 13 ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 27 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਏਜੰਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।