Ludhiana traffic woes: ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਹਿਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਨੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ (ਨਾ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ) ਜ਼ੋਨ

ਟਰੈਫਿਕ ਘੜਮੱਸ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ (Police Commissioner Ludhiana, Swapan Sharma) ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲੀਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ (No-tolerance zones) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਗੰਜ ਰੋਡ (ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ), ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਗੀਰਪੁਰ ਰੋਡ ਕੱਟ ਤੱਕ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਓਂਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਭਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਤੱਕ ਭਾਮੀਆਂ ਰੋਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੱਟ ਤੋਂ 33 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਟਰੈਚ ਤੱਕ, ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਚਿਮਨੀ ਰੋਡ (ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ), ਆਤਮ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਲਿਬੜਾ ਕੱਟ ਤੱਕ ਦੁੱਗਰੀ ਰੋਡ (ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ) ਅਤੇ ਦੰਡਡੀ ਸਵਾਮੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਅੱਡਾ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ) ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੇਸਰ ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ; ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਕੱਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਚੌਕ; ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰੋਡ; ਰਿਸ਼ੀ ਢਾਬਾ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਚੌਕ (ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ); ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਣਕਵਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ; ਆਰਤੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਚੌਕ; ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਹੈਬੋਵਾਲ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (Punjab State Road Safety Council) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।

ਟਰੈਫਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (MCL), ਗਲਾਡਾ GLADA, ਪੀਡਬਲਿਉੂਡੀ PWD ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ (NHAI) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ (ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਨਵੇਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਹੱਬਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (last-mile delivery systems) ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੇਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਦੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਠੋਸ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗਲਾਡਾ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੇਮਬੰਦੀ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।