Explainer: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2,800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਓਂ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ? ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਣੋਂ...

ਸੂਬੇ ਦੇ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ( RTE) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ RTE ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

RTE ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। RTE ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ?

ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, RTE ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਸਾਲ 10,744 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ RTE ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

DDEOs ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਈਓਜ਼) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1,680 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ 1,128 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਈਈਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਮਆਈਐਸ ਕੋਡ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।