Explainer ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ

US Tariffs: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ 50 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੇ ਟਾਰਗੈਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਰਲ ਗਲੋਬਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਪ ਅਤੇ ਕੋਹਲਸ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੱਲਬ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ 30% ਟੈਰਿਫ ਹੈ।

ਰਿਚਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 95% ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਨ ਅਤੇ ਰੇਮੰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਪੜਾ ਕੇਂਦਰ, ਤਿਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਟਕਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਰਗਾ

ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਏਈਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪੇਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਏਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਧੀਰ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਰਤ-ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਮਦ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2020 ਵਿੱਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ

ਅਕਤੂਬਰ 2019: ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਿਹਾ।

ਸਤੰਬਰ 2024: ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਕਿਹਾ।

2 ਅਪਰੈਲ, 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 26 ਫੀਸਦ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 9 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

5 ਅਪਰੈਲ, 2025: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 9 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

9 ਅਪਰੈਲ, 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

8 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

30 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

31 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। 10 ਫੀਸਦ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ।

5 ਅਗਸਤ, 2025: ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।

6 ਅਗਸਤ, 2025: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ MFN (ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼) ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਪਾਅ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੀਂਗਾ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MFN ਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.49 ਫੀਸਦ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 5.77 ਫੀਸਦ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗਾ 33.26 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ (25 ਫੀਸਦ, 2.49 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 5.77 ਫੀਸਦ) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝੀਂਗਾ ’ਤੇ 58.26 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ?

ਤਾਂਬਾ (50 ਫੀਸਦ), ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (25 ਫੀਸਦ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ?

50 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (API) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਈਂਧਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ, ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਗੇ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ/ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਝੀਂਗਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਰਸਾਇਣ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਸੀ?

ਝੀਂਗਾ ($2 ਬਿਲੀਅਨ), ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ($2.7 ਬਿਲੀਅਨ), ਕਾਰਪੈਟ ($1.2 ਬਿਲੀਅਨ), ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ($2.7 ਬਿਲੀਅਨ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮੇਕ-ਅੱਪ ($3 ਬਿਲੀਅਨ), ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ($10 ਬਿਲੀਅਨ), ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ($7.7 ਬਿਲੀਅਨ), ਫਰਨੀਚਰ, ਬਿਸਤਰੇ, ਗੱਦੇ ($1.1 ਬਿਲੀਅਨ), ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ($2.6 ਬਿਲੀਅਨ)।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?

ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (CITI) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਮਾ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਹੈ। GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 40-50 ਫੀਸਦ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIO) ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ?

ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ’ਤੇ 36 ਫੀਸਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਤੇ 32 ਫੀਸਦ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ)