Explainer: ਵੰਤਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

‘ਵੰਤਾਰਾ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੰਤਾਰਾ (ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਜ਼ੁਆਲੋਜੀਕਲ ਬਚਾਅ ਐਂਡ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (CITES) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀਵਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੰਤਾਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਸਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸੀਆਈਟੀਈਐੱਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ (ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ) ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਜਾਂਚ’ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ; ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ; CITES ਅਤੇ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ; ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ; ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ; ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਜਨਨ, ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ‘ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’