Explainer: ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ!

ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 518 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਨੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ‘ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ 1958-59 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ 10-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੁੱਸੀ ਹੈ)। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਵਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 8-9 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ 16 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਕਾਸ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੇਵੱਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਮੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਲਾ, ਹਲਦ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜਦਾ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2019, 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਐਕਰੀਸ਼ਨ (ਗਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਰੈਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਗਾਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ)। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ਪੁਰ ਦਾਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੈਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਲਾਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1996 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਤਹਿਪੁਰ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਊਨੇਟ (ਤੰਗ ਚੈਨਲ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।’’

ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੰਵਰ, ਜੋ ਆਇਓਵਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਐਤਕੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10-11 ਇੰਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੇਜ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ।’’

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹ, ਮਾੜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ।