Explainer: HSGMC ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ: ਜਾਣੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (Haryana Sikh Gurdwara Management Act) (2014) ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Haryana Sikh Gurdwara Management Committee - HSGMC) ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

HSGMC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (2014) ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee - SGPC) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

HSGMC ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ HSGMC ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਜਨਰਲ ਹਾਉੂਸ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ HSGMC ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼?

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 17 (2) (c) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ HSGMC ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission) ਕੋਲ ਕੋਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45 ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ, ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ)। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HSGMC ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

HSGMC ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।

HSGMC ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜੀਵਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ?

ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਮੈਂਬਰ ਹਨ (40 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 9 ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂਵਾਲ (ਅਕਾਲ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ) ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ (ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤਰਮੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।