Explainer: ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ (74) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 1993 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,958 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਧਨਖੜ 1989 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਝੁੰਝਨੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਧਨਖੜ ਨੇ 1991 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਧਨਖੜ ਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ।

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Officers and Members Emoluments and Pension) ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 42,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਟੀਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Salary, Allowances and Pension of Members) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (Pension and Medical Facilities Regulation) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2022, ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 65, 75 ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5, 10 ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ( Allowances and Pension of Members) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2030 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Cost and Living Index) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।