ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1977 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 56,100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47,600 ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏ ਸੀ ਪੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਚ ਆਰ ਏ ਆਨ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ-ਬੈਂਡ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਅ-ਬੈਂਡ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 56,100 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।