ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 133 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸੁਝਾਅ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2023 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।