ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਗਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 85 ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ 28 ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ 190 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 840 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮੁੜ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮੁੜ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 24ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਛਿੜ ਗਈ।
Advertisement
Advertisement