ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਬਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।