ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ.ਕੇ ਸਿਲੋਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।