ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਸਥਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੜ੍ਹ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਹਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਅਤੇ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।