ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟਾਂਡਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪਸ਼ੂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਅਤੇ ਜੇ ਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਫੋਟੋਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।