ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।