ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 19% ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਾਂ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਇਲਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕੈਫੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੀਮੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਓਨੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਮਾਰ ਮਰਾਈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੱਕਾਰ ਪੇਤਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ।

ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਮਾਰ ਮਰਾਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ? ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।