ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ’ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ (ਆਨਲਾਈਨ) ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਈ-ਸਪੋਰਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ’ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਰ, ਰੰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ /ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਖੇਡਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ, ਸਹੂਲਤ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2.28 ਵਜੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।