ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘22 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭੇਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਕ ਖਰਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਾਂ ਯੂਐੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਰ ‘ਯੋਗ ਧਿਰਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਪੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਯੋਗ ਧਿਰਾਂ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।