ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਿਵਲ, ਬਿਜਲੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਿਵਲ, ਬਿਜਲੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।