ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਿਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ Geo-Environmental Research Laboratory ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹੋਂ, ਰਤਨਪੁਰਾ, ਡਬੁਰਜੀ ਅਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਿੱਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 19.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ WHO ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ 3.5 µg/dL ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਸੇ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ WHO ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਰਾਖ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਮਾੜੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਰਾਖ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਿੱਡੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ।’’

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ RO ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ PPCB ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ toxicology ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ chelation ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੇ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ, ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।