ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ: ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਅ; ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1980 ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਤੱਕ ਦੇ 129 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 96 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਕ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਪੱਟੀ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’

ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਪੁਲੀਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।