ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਿਉਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

HC to Chandigarh: Why break ‘no-flyover’ rule for Tribune Chowk? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਐਸਯੂਵੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।