ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 2 ਜੁਲਾਈ

ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਬੜਮਾਜਰਾ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਦਾਊਂ, ਝਾਮਪੁਰ ਸਮੇਤ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਭੁੱਖੜੀ, ਸਹੌੜਾ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1980 ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।