ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੌਹਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 18 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।