ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-33 ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।