ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾਂਹ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਘਟਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਝੱਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।