ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮਨਮੀਤ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਧਨੋਆ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਗਗਨ, ਜ਼ੋਬਨ, ਹਰਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਅਥਾਰਿਟੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਅਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸੂਦ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਹਿੰਦ-ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀੜਾ, ਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ: ਸਿੱਧੂ

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।