ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 14 ਜੁਲਾਈ

ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ (2025-2027) ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 10 -10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।