Punjab News - Amritpal Singh: ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ

Punjab News: ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (MPLADS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਸਕੀਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।