PU Senate Election: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ; ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ !

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਫੈਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼, ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼, ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

            ਚੋਣ ਖੇਤਰ                                                                                                                                               ਮਿਤੀ

• ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼                                                                                  7 ਸਤੰਬਰ, 2026
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ                                                  14 ਸਤੰਬਰ, 2026
• ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ                                                20 ਸਤੰਬਰ, 2026
• ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ-ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ                                                                                                               4 ਅਕਤੂਬਰ, 2026

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।