ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਪਾੜ੍ਹੇ

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਮੰਡੇਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ-2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਭਾਗ-ਸੀ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 129 ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਰੰਟ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।