ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜਬਰੀ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ-ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਕਰਾਲਾ,ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ, ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੁਆਧ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਰੁਸਤਮ ਸੇਖ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਲੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੀਗੇਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

 ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ\B

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।