ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ। -ਫੋਟੋ: ਸੂਦ
Advertisement

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੰਧੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲਾੜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਹਰਨਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ, ਸਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਨਪੁਰ ਗੰਡੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਬਧੌਛੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Advertisement
Advertisement
Show comments