ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
Advertisement

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 12 ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੈਕਟਰ 14 ਤੋਂ 37 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ 34, ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੰਜੀਵ ਚੱਢਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Advertisement