ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਬੁਲਿਟਨ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੰਦ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲ: ਸਾਹਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ MPs ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’