ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ

ਸੈਲਫ ਐਂਪਲਾਇਡ ਵਿਮੈੱਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SEWA) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਵੇਦਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ-ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਮਰਦਾਨਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਟ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਆਲਮੀ 16 ਡੇਜ਼ ਆਫ਼ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਲਿੰਗਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ (GBV) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣ, ਸੋਧ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਚਰਚਾਵਾਂ (FGDs) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਅਤੇ GBV ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੈਫਰੀ ਡੀਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ GBV ਦੇ ਹੱਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ਰਮਾ ਚਗਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GBV ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ SEWA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ FGDs ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਡਾਗਰ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ,  ਡਾ. ਉਪਨੀਤ ਲਾਲੀ, ਮੁਖੀ - ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ, ਗੁਰਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਜੀਜੀਐਸ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਰੂਤੀ ਨਾਇਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।