ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਸੌ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੇਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2019 ਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਤੇ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪੱਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹਛਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।