ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਸੁਝਾਅ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 66 ਅਲਫ਼ਾ, ਸੈਕਟਰ 66 ਬੀਟਾ, ਐਰੋ ਸਿਟੀ, ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 81, 82, 83, 85, 86, 88-89, 90-91, 94, ਸੈਕਟਰ 74 ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ 28 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਬੜਮਾਜਰਾ, ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਟੀ ਡੀ ਆਈ ਸੈਕਟਰ 117-118 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲੌਂਗੀ, ਬੜਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ : ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬੜਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ।